UGC के नए दिशा-निर्देश: उच्च शिक्षा में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हाल ही में एक नया मसौदा जारी किया है जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक नियुक्ति के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। नए नियमों का उद्देश्य शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बनाना है। इस दिशा में सबसे बड़ी प्रगति शिक्षकों की संविदा नियुक्तियों पर लगी सीमा को हटाना है। जिसमें पहले कुल पदों के 10% तक का प्रतिबंध था। अब यह संभव होगा कि संविदात्मक शिक्षक 'अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए, केवल जब यह आवश्यक हो, तब नियुक्त किए जा सके। हालांकि, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस की संख्या कुल स्वीकृत पदों के 10% से अधिक नहीं हो सकती।
शैक्षणिक योग्यता में लचीलापन
नए दिशानिर्देशों में एक और बड़ा बदलाव यह है कि शैक्षणिक योग्यता में लचीलापन प्रदान किया गया है। उम्मीदवारों को उनके उच्चतम अकादमिक विशेषज्ञता या एनईटी/सेट योग्यता के आधार पर विषय पढ़ाने की अनुमति है, भले ही उनका पूर्व शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या हो। इसके अलावा, अकादमिक प्रदर्शन सूचकांक (एपीआई) प्रणाली जो संख्या आधारित स्कोर पर अत्यधिक निर्भर थी, उसे हटाया गया है और एक संपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तुत की गई है जो नवोन्मेषी शिक्षण, शोध निधि योगदान, और डिजिटल कंटेंट निर्माण को महत्व देती है।
नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता
इसके अतिरिक्त, उप-कुलपति की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड को विस्तृत किया गया है, जिससे उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन और नीति-निर्माण जैसे क्षेत्रों के प्रतिष्ठित पेशेवरों को आवेदन करने की अनुमति मिलती है, बशर्ते उनके पास प्रमाणित अकादमिक योगदान हो। चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें एक सर्च-कम-सेलेक्शन समिति शामिल है जो उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग और उनसे बातचीत के माध्यम से 3-5 नामों के पैनल को विजिटर या चांसलर को पेश करने का कार्य करती है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मसौदे के परिवर्तनीय स्वरूप पर जोर दिया, कहते हैं कि यह लचीलापन, समावेशिता को बढ़ावा देता है और विविध प्रतिभाओं को पहचानता है। UGC के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने जोर देकर कहा कि नए दिशानिर्देश ज्ञान और समुदाय में योगदान को कठोर योग्यता से अधिक मूल्य देते हैं। मसौदा संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया मांगता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये नियम अकादमिक आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए नवोन्मेष, समावेश और लचीलापन को बढ़ावा दें।
समावेशिता पर विशेष ध्यान
इन नियमों में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल हैं, जिसमें कला, खेल और पारंपरिक विधाओं के विशेषज्ञों की समर्पित भर्ती मार्ग शामिल है, साथ ही विकलांग व्यक्तियों के लिए भी। यहां तक कि विकलांग खिलाड़ियों को भी अब शिक्षण भूमिकाओं में आसानी से पहुंच सुनिश्चित की जाती है, जिससे एक विस्तृत और अधिक समावेशी प्रतिभा पूल सुनिश्चित होता है।
मसौदा नियम शिक्षण प्रभावशीलता, शोध आउटपुट और अकादमिक योगदान में अनुभव को प्राथमिकता देते हैं, और कर्मियों के विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि सतत् शिक्षा और कौशल संवर्धन को बढ़ावा मिल सके। ये नियम भारतीय भाषाओं के प्रयोग को अकादमिक प्रकाशनों और डिग्री कार्यक्रमों में प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाते हैं।
आयोग द्वारा गठित जाँच समिति
UGC ने नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है, और किसी भी संस्थान को जो नियमों का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उन पर UGC योजनाओं में भाग लेने, डिग्री, ओडीएल और ऑनलाइन मोड कार्यक्रमों की पेशकश से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे विश्वविद्यालयों को UGC अधिनियम 1956 की धारा 2(एफ) और 12बी के तहत बनाए गए HEIs की सूची से हटा दिया जाएगा।
