रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत, चीन मध्यस्थता कर सकते हैं: पुतिन

टिप्पणि

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  सितंबर 6, 2024 AT 18:09

  RAVINDRA HARBALA

  पुतिन का कहना है कि भारत, चीन और ब्राज़ील मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ नाटकीय दिखावा है। इतिहास में कई बार देखा गया है कि बड़े देशों के मध्यस्थता का परिणाम अक्सर पक्षों के हितों के अनुरूप ही होता है। इसलिए इस प्रस्ताव को अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।

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  सितंबर 16, 2024 AT 09:26

  Vipul Kumar

  दृष्टिकोण समझना जरूरी है; भारत हमेशा आवश्यक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। यदि शांति वार्ता में भारत की भूमिका मजबूत हुई, तो यह दक्षिण एशिया को भी स्थिरता दे सकता है।

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  सितंबर 26, 2024 AT 00:42

  Priyanka Ambardar

  हम भारतीयों को गर्व है कि हमारी विदेश नीति में शांति का बड़ा स्थान है, और हम किसी भी तरह से अपना राष्ट्रीय सम्मान नहीं खोने देंगे! ✊

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  अक्तूबर 5, 2024 AT 15:58

  sujaya selalu jaya

  शांतिपूर्ण समाधान सभी के हित में है

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  अक्तूबर 15, 2024 AT 07:15

  Ranveer Tyagi

  भाइयों!! भारत के पास कूटनीति की सुपरपावर है,, तो क्यों न इस बार पूरी शक्ति से मध्यस्थता करें,,, यूक्रेन‑रूस के बीच की इस अंधेरी रात को रोशन किया जाए!!!

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  अक्तूबर 24, 2024 AT 22:31

  Tejas Srivastava

  वाह!!! यही वक्त है जब हम सब मिलकर इस संघर्ष की धुआँधार को बुझा सकते हैं,,, विश्व की रथ में फिर से शांति की ध्वज लहराएगा!!!

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  नवंबर 3, 2024 AT 12:47

  JAYESH DHUMAK

  वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में रूस‑यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सुरक्षा संरचना को गहराई से प्रभावित किया है।
  इस संघर्ष के समाधान में केवल दो पक्षों का ही नहीं, बल्कि तीसरे पक्षों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
  भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे महाशक्तियों का मध्यस्थता मंच बनना इस संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।
  भारत ने ऐतिहासिक रूप से राजनयिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है और उसका सहयोगी रवैया कई वार्ता को सफल बना चुका है।
  चीन की आर्थिक शक्ति और ब्राज़ील के भू‑राजनीतिक प्रभाव को जोड़कर एक सहयोगी त्रिकोण स्थापित किया जा सकता है।
  लेकिन इस प्रयोजन के लिये स्पष्ट रणनीतिक हितों का समन्वय और प्राथमिकताओं का निर्धारण आवश्यक है।
  रूस‑यूक्रेन वार्ता में कई बार समझौते तोड़े गए हैं, जिससे विश्वास की कमी उत्पन्न हुई है।
  यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पारदर्शी निगरानी तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
  संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इस मामले को लेकर प्रमुख प्रस्तावों का समर्थन या विरोध करना भी समीक्षात्मक हो सकता है।
  आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो इस संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को काफी हद तक बाधित किया है, जो विश्व आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करता है।
  इसलिए ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वार्ता में ऊर्जा आयोग को भी एक भागीदार बनाना उचित रहेगा।
  साथ ही, मानवीय सहायता और शरणार्थियों के पुनर्वास को भी मध्यस्थता एजेंडा में शामिल किया जाना चाहिए।
  शांति प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन से न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरी विश्व मंच पर सकारात्मक प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी।
  भारतीय प्रधानमंत्री के पिछले दौर में किए गए शांति प्रयासों ने दिखाया है कि कूटनीति में दृढ़ता और लचक दोनों ही आवश्यक हैं।
  भविष्य में यदि इस प्रकार की बहुपक्षीय मध्यस्थता सफल होती है, तो यह कई अन्य संघर्षों के समाधान में एक मॉडल स्थापित कर सकती है।
  अंततः, वैश्विक शांति के इस बड़े लक्ष्य के लिए सभी राष्ट्रों को सहयोगी मनोवृत्ति अपनानी होगी और रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करना होगा।

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  नवंबर 13, 2024 AT 04:04

  Santosh Sharma

  यह विश्लेषण बहुत प्रभावी है, आशा है कि नीति निर्माताओं द्वारा इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

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  नवंबर 22, 2024 AT 19:20

  yatharth chandrakar

  भारत की कूटनीति में अक्सर संतुलन की दिशा में कदम उठाए जाते हैं; इस संदर्भ में शांति बैठकों की तैयारी में आर्थिक पहलू भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

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  दिसंबर 2, 2024 AT 10:36

  Vrushali Prabhu

  बिलकुल! इहां तो मस्त vibe है, शांति के लिये sabko मिलके kaam karna chahiye.

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  दिसंबर 12, 2024 AT 01:53

  parlan caem

  ये सब बातें तो सुनने में तो बड़ी बढ़िया लगती हैं, लेकिन असली कार्रवाई कब देखेंगे? बस शब्दों का तमाशा ही है।

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  दिसंबर 21, 2024 AT 17:09

  Mayur Karanjkar

  सैद्धांतिक ढाँचा तो ठोस है, पर व्यावहारिक कार्यान्वयन में व्यवधान प्रमुख चुनौती है।

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